Unclaimed Money: बैंकों में 78 हजार करोड़ रुपये बिना दावे के पड़े हैं! सरकार हर जिले में बांटेगी पैसा, क्या है प्लान

Unclaimed Money: आप की तरह हममें से कई लोगों के कई बैंकों में खाते (Bank accounts) हैं। काम की भागदौड़ में या अनजाने में कुछ खातों में लेन-देन सालों तक चलता रहता है। कई बार निवेश की जानकारी भूल जाते हैं तो कई बार परिवार के सदस्यों से छिपाकर रखा गया पैसा बैंक में ही रह जाता है। बैंक में अनक्लेम्ड या ‘अघोषित’ धन की संख्या इतनी ज्यादा है कि आप चौंक जाएंगे! अब खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने इन हजारों करोड़ रुपए के अनक्लेम्ड धन (undeclared money का पता लगाने और उसके असली मालिकों तक पहुंचाने की पहल की है।

वित्त मंत्री (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने साफ तौर पर कहा है कि जिन जमाराशियों पर किसी ने दावा नहीं किया है, उन्हें उनके असली मालिकों को लौटाया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दिया है। आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन लोगों तक पहुंचने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, जिनके पास यह पैसा है।

हर जिले में विशेष कैंप

सरकार इस धन का पता लगाने और इसे इसके मालिकों तक वापस पहुंचाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। वित्त मंत्री (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने हर जिले में विशेष शिविर लगाने का आह्वान किया है। यह अभियान सिर्फ बैंकों तक सीमित नहीं है बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), सेबी (शेयर बाजार नियामक), कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, पेंशन फंड नियामक (PFRDA) और बीमा नियामक (IRDA) के समन्वय से चलाया जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें न केवल बैंकों में जमा राशि बल्कि बिना दावे वाले शेयर, लाभांश, बीमा पॉलिसी का पैसा और पेंशन फंड भी शामिल होंगे।

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बैंकों में कितना पैसा पड़ा है

RBI की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2024 तक बैंकों में 78,213 करोड़ रुपये ऐसे पड़े हैं, जिन पर किसी ने दावा नहीं किया है। पिछले एक साल में इसमें 26% की बढ़ोतरी हुई है। यह रकम बहुत बड़ी है और कई लोगों की मेहनत की कमाई हो सकती है।

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KYC प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा

वित्त मंत्री ने ‘KYC’ प्रक्रिया को सरल बनाने पर विशेष जोर दिया है, ताकि नागरिकों को वित्तीय लेन-देन करते समय किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। खास तौर पर, इसमें डिजिटल लिंकिंग समेत केवाईसी नियमों में सुधार की जरूरत बताई गई है, ताकि विदेश में रहने वाले भारतीयों (एनआरआई) के लिए शेयर बाजार में निवेश और अन्य वित्तीय लेनदेन करना आसान हो सके।

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कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले से हजारों आम नागरिकों को अपना पैसा वापस मिलने की उम्मीद जगी है।