सिर्फ 1 ‘सेल्फी’ और पेंशन चालू; जीवन प्रमाण पत्र अब इतना आसान, पूरा तरीका हिंदी में समझें

DLC Campaign 4.0: अगर आप या आपके परिवार में कोई भी पेंशनर है और बार-बार सत्यापन के झंझट से परेशान हो चुके हैं तो आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। जी हां, डिजिटल सेवा के इस नए दूर में केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। अब जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन का पुराना झंझट खत्म।

दरअसल DLC Campaign 4.0 की शुरुआत हो चुकी है जो 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक चलेगा। तो क्या है इस अभियान का उद्देश्य? और कैसे यह पेंशन भोगियों के लिए राहत भरा है? आईये समझते हैं आसान भाषा में।

जैसा कि आप जानते हैं हर साल नवंबर में पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता है। वरना पेंशन रुक सकती है। मगर अब यह प्रक्रिया घर बैठे सिर्फ मोबाइल से हो जाएगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने इस अभियान को संतृप्ति आधारित आउटरेच दृष्टिकोण से लांच किया है। यानी 1850 से अधिक जिलों 2000 से ज्यादा शहरों और कस्बों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन ऐसे करें

पिछले साल 2024 में डीएलसी अभियान 3.0 के तहत 1.62 करोड़ प्रमाण पत्र जमा हुए थे और इस बार लक्ष्य दो गुना है। अब सवाल कि कैसे करना है यह सब बहुत सरल है।

सबसे पहले अपने एंड्राइड मोबाइल में जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करें। फिर आधार नंबर और बायोमेट्रिक फेस ऑथेंटिफिकेशन से बस चेहरे की स्क्रीनिंग करें। हो गया। प्रमाण पत्र तुरंत जनरेट हो जाएगा और आपके ईमेल या एसएमएस पर आ जाएगा।

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यूआईडीआई की नई फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ने इसे और सुरक्षित बना दिया है। अगर मोबाइल यूज नहीं कर पाते हैं तो नजदीकी सीएससी सेंटर बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस जाएं। वहां फ्री में मदद मिलेगी । इसके अलावा जो खास राहत है वो सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए । 80 साल से ऊपर के पेंशनर और दिव्यांग भाई बहनों के लिए डोर स्टेप सर्विस शुरू हो गई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एजेंट आपके घर आएंगे। फेस स्कैन करेंगे और प्रमाण पत्र जमा कर देंगे और इसके लिए फीस सिर्फ ₹50 और वह भी ईपीएफओ के माध्यम से यानी बिल्कुल फ्री।

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आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और आईपीबीबी के साथ एमओयू साइन किया है ताकि ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में पेंशनर्स को कोई परेशानी ना हो। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में तो मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रयासों से स्थानीय स्तर पर भी शिविर लग रहे हैं। रायगढ़, खरचिया जैसे जिलों में एसबीआई और आईपीपीबी टीमें मदद कर रही है।

आपको बता दें कि ये सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया की सच्ची मिसाल है। इससे पेंशनर्स को बैंकों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी, समय बचेगा और पेंशन बिना रुके मिलती रहेगी। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी इसे सराहा है। यह कहते हुए कि इससे करोड़ों परिवारों को लाभ होगा। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अब तक हजारों प्रमाण पत्र जमा हो चुके हैं।