सिर्फ कागज़ के टुकड़े नहीं, सरकारी खजाना हैं ये 5 कार्ड; जल्दी बनवाएं

gov card apply online: क्या आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने ऐसे पांच महत्वपूर्ण कार्ड जारी किए हैं जो आम नागरिकों के जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं? ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये अलग अलग सरकारी लाभों, आर्थिक सहायता और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीधी पहुँच का माध्यम हैं। इन कार्डों को हर भारतीय नागरिक को ज़रूर बनवाना चाहिए। आइए इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों और भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं।

खेती-बाड़ी की डिजिटल पहचान: किसान कार्ड

सबसे पहले हम बात करेंगे किसान कार्ड की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये खासकर देश के अन्नदाताओं के लिए बनाया गया है। यह कार्ड किसानों के लिए एक तरह का ‘डिजिटल पहचान पत्र’ होगा। इसमें किसान का आधार नंबर, साथ ही उनकी ज़मीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड, जैसे खसरा संख्या और ज़मीन का कुल क्षेत्रफल, दर्ज किया जाएगा।

इस कार्ड का मुख्य उद्देश्य ये है कि भविष्य में जब भी सरकार कोई नई योजना, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, लाएगी, तो लाभ सीधे और तेज़ी से कार्डधारक को मिलेगा। इतना ही नहीं, खेती से संबंधित कोई नुकसान होने पर मिलने वाला सरकारी मुआवज़ा या बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया भी इस कार्ड के माध्यम से काफी आसान हो जाएगी। इस कार्ड को बनवाना अब ज़रूरी हो गया है।

घर बैठे इलाज: संजीवनी और आभा कार्ड

स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच को आसान बनाने के लिए सरकार ने दो महत्वपूर्ण पहल की हैं:

1. संजीवनी कार्ड

सरकार ने हाल ही में संजीवनी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत आप अपना संजीवनी कार्ड बनवा सकते हैं। यह कार्ड आपको ऑनलाइन ओपीडी (Out-Patient Department) सेवा का लाभ देता है। इसका मतलब है कि अगर आपको हल्का बुखार या कोई छोटी-मोटी बीमारी है, तो आपको डॉक्टर के क्लिनिक या अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और आपको ई-प्रिस्क्रिप्शन भी तुरंत मिल जाएगा। इस पोर्टल का लिंक उपलब्ध है, जहाँ से आप यह कार्ड आसानी से बना सकते हैं।

2. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) कार्ड

इसके बाद आता है आभा कार्ड, जिसे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता या ABHA कार्ड भी कहा जाता है। यह कार्ड ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करता है। इस सुविधा का लाभ आप किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में उठा सकते हैं, जो इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं। इसमें सिर्फ डॉक्टर की फीस और दवाइयों का खर्च ही नहीं, बल्कि अस्पताल आने-जाने का खर्च भी शामिल होता है।

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इस योजना की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि यदि कार्ड बनवाने से पहले भी आपको कोई पुरानी गंभीर बीमारी है, तो उसका इलाज भी इस ₹5 लाख की लिमिट में शामिल है। यह लिमिट सालाना मिलती है, यानी एक वर्ष में इस्तेमाल होने पर अगले वर्ष यह राशि फिर से ₹5 लाख हो जाती है, जिससे यह उपचार की एक असीमित सुविधा बन जाती है। अभी भी यह कार्ड बन रहे हैं और इसका शुल्क नाम मात्र ₹300 है। आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर खुद ही पंजीकरण कर सकते हैं।

असंगठित क्षेत्र का सहारा: ई-श्रम कार्ड

जो लोग असंगठित क्षेत्र (unorganized sector) में काम करते हैं – चाहे वे अपना छोटा व्यवसाय चलाते हों, रेहड़ी-पटरी वाले हों, या फिर स्विगी-ज़ोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी का काम करते हों – उनके लिए ई-श्रम कार्ड एक वरदान है। यह कार्ड ऐसे सभी श्रमिकों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करता है।

ई-श्रम कार्डधारकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, जिसमें ₹3,000 मासिक पेंशन योजना भी शामिल है। इतना ही नहीं, यह पोर्टल रोज़गार के अवसर भी प्रदान करता है। कंपनियाँ यहाँ से कर्मचारियों को ढूंढ सकती हैं। श्रमिक यहाँ अपनी कुशलता (skill) को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में आप ऑनलाइन माध्यम से अपना ई-श्रम कार्ड बनवा सकते हैं।

बुढ़ापे की लाठी: श्रमयोगी मानधन योजना कार्ड

सरकारी सहायता से पेंशन प्राप्त करने के लिए श्रमयोगी मानधन योजना एक बेहतरीन विकल्प है। यह योजना 60 वर्ष पूरे होने के बाद हर महीने ₹3,000 की सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है।

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इस योजना में लाभार्थी को भी कुछ राशि का योगदान करना होता है, जिसमें सरकार भी अपनी ओर से बराबर का योगदान देती है। इस स्कीम का फायदा 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग उठा सकते हैं। ध्यान रहे, इस योजना के लिए आपकी मासिक आय ₹15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जितनी कम उम्र में आप जुड़ेंगे, आपका मासिक योगदान उतना ही कम होगा।

ये सभी कार्ड नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार के बड़े कदम हैं। अपनी पात्रता (eligibility) जाँचें और इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाएँ।