पाक से युद्ध हुआ तो पीएम फंड में 11 लाख रुपए दान करूंगा; इस बिजनेसमैन ने किया बड़ा ऐलान

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी प्रहार के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट पर हैं। पाकिस्तानी सेना ने निरंतर 11 दिनों तक संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। देश का हर नागरिक आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के सोलन के एक व्यापारी ने घोषणा की है कि अगर युद्ध होता है तो वह पीएम फंड में 11 लाख रुपये दान करेंगे। व्यापारी का नाम अजय सहगल है और उन्होंने एक समाचार चैनल से बात करते हुए यह बात कही।

सोलन के व्यवसायी अजय सहगल ने कहा कि अगर मोदी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं तो वह प्रधानमंत्री राहत कोष में 11 लाख रुपये दान करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। देश का हर नागरिक पहले यह मानता है कि यह मोदी सरकार है, फिर भाजपा सरकार है।

अजय सहगल ने कहा कि अगर मोदी सरकार के दौरान ऐसा हुआ तो यह बेहद शर्मनाक होगा। अगर श्रीनगर को कोई मुख्यमंत्री चाहिए तो वह योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए। अजय सहगल ने यह भी इच्छा जताई कि अगली बार जम्मू-कश्मीर में भाजपा की सरकार बने और योगी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस समय हर भारतीय गुस्से में है। मैं एक ऐसा आदमी हूं जो सार्वजनिक स्थानों पर रहता हूं।

कल देशभर में होगी ‘सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल’

पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और भारत सीमा पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पगाम में हुए आतंकवादी हमले से दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट पर हैं। इस बीच, भारत सरकार अब 7 मई, 2025 को देश भर में 244 चिन्हित नागरिक सुरक्षा जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित करेगी। इसका उद्देश्य यह परीक्षण करना है कि आम जनता युद्ध जैसी स्थितियों, जैसे मिसाइल हमलों या हवाई हमलों पर कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकती है।

इस मॉक ड्रिल में वर्तमान स्थिति का पता लगाया जाएगा। इसमें हवाई हमले के सायरन बजाना, शहरों में बिजली गुल होना, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित करना, तथा आपातकालीन सेवाओं द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया देना शामिल होगा। इस अभ्यास का उद्देश्य भय, भ्रम को कम करना, अराजकता को कम करना और जीवन को बचाना है।

यद्यपि ये तैयारियां शीत युद्ध युग की याद दिलाती हैं, किन्तु वर्तमान वैश्विक तनाव के कारण इनका महत्व और बढ़ गया है। गृह मंत्रालय ने 7 मई को होने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के अभ्यास के लिए 2 मई, 2025 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए थे। यह अभ्यास नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 के अंतर्गत आता है।