UP सरकार का बड़ा धमाका, शिक्षामित्रों की सैलरी सीधे 18,000 और महिलाओं को मुफ्त में लोन
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में दो अहम फैसले लिए हैं जो सीधे तौर पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और शिक्षामित्रों के जीवन को बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधानमंडल में ऐलान किया कि 1 अप्रैल 2026 से यूपी के शिक्षामित्रों को अब ₹18,000 का मासिक मानदेय मिलेगा। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं के लिए एक और ऐतिहासिक योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसमें उन्हें ₹1 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, ताकि वे अपना रोजगार या स्टार्टअप शुरू कर सकें।
शिक्षामित्रों को मिलेगा ₹18,000 मासिक मानदेय
ये कदम लंबे समय से शिक्षामित्रों द्वारा की जा रही मानदेय वृद्धि की मांग का उत्तर है। शिक्षामित्रों का कहना था कि उनकी मेहनत और योगदान के अनुरूप वे उचित मानदेय प्राप्त करने के हकदार हैं। इस नई घोषणा के बाद शिक्षामित्रों को उनके कार्य के लिए बेहतर पारिश्रमिक मिलेगा, जिससे उनकी कार्यशक्ति और संतुष्टि दोनों में इजाफा होगा।
महिलाओं के लिए एक लाख का ब्याज मुक्त लोन
सीएम योगी का ध्यान केवल शिक्षामित्रों पर ही नहीं, बल्कि राज्य की महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में भी है। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि यूपी की महिलाएं अब अपना स्टार्टअप या व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹1 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन प्राप्त कर सकती हैं। यह कदम न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का है, बल्कि इसके माध्यम से ग्रामीण इलाकों में भी रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
क्या हैं शर्तें और प्रक्रिया
इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें हैं:
- आवेदनकर्ता महिला को उत्तर प्रदेश की निवासी होना चाहिए।
- महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी को केवल मूल राशि चुकानी होगी, ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
हालांकि, यह योजना ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से उपलब्ध होगी, इसकी प्रक्रिया को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। जल्द ही इसके बारे में अधिक जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
योगी सरकार द्वारा महिलाओं को दिए गए इस ब्याज मुक्त लोन को आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। यह योजना न केवल महिलाओं को सशक्त बनाएगी बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगी, जिससे वे अपने छोटे व्यवसाय या स्टार्टअप को सफलतापूर्वक चला सकेंगी।
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सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम न केवल यूपी के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और शिक्षामित्रों को लाभ पहुंचाएंगे बल्कि राज्य के विकास में भी अहम भूमिका निभाएंगे। यह फैसले न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण का रास्ता खोलते हैं बल्कि राज्य के सामाजिक ढांचे को भी मजबूत बनाते हैं।
