UP Census 2027: यूपी में स्व-गणना शुरू, 30 नवंबर तक मिलेगा मौका; जानिए कैसे दर्ज होगी जाति और परिवार की पूरी जानकारी?

यूपी में 16 नवंबर से जनगणना 2027 की स्व-गणना शुरू होगी। जानिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका, जातिगत जनगणना, OBC उपजातियों और 2027 चुनाव पर संभावित असर।

EELA INDIA NEWS | स्पेशल एक्सप्लेनर रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव (Assembly Election) से पहले जनगणना ( Census) का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। सोमवार, 16 नवंबर से प्रदेश में स्व-गणना (Self Enumeration) की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत लोग घर बैठे ऑनलाइन अपने परिवार और सदस्यों से जुड़ी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। यह प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मी घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना करेंगे।

इस बार की जनगणना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहली बार डिजिटल माध्यम से जनगणना की जा रही है। दूसरे चरण में व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय जानकारी जुटाई जाएगी। जाति संबंधी जानकारी भी इस चरण का हिस्सा होगी। ऐसे में इस जनगणना के आंकड़ों पर न केवल प्रशासनिक बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी व्यापक चर्चा होने की संभावना है।

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कब से कब तक चलेगी जनगणना?

उत्तर प्रदेश के लिए जारी कार्यक्रम के मुताबिक, 16नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना की जाएगी। इसके बाद 1 दिसंबर 2026–4 जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर जनसंख्या की गणना करेंगे। इसके बाद 5–9 जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण चरण होगा।

गौरतलब है कि जनगणना का पहला चरण यानी मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना उत्तर प्रदेश में 22 मई से 20 जून 2026 के बीच पूरा किया जा चुका है। अब दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी।

घर बैठे कैसे करें स्व-गणना?

स्व-गणना के लिए नागरिकों को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।

आधिकारिक पोर्टल: https://se.census.gov.in⁠

प्रक्रिया इस प्रकार है:

• सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल खोलें।
• मोबाइल नंबर और मांगी गई बुनियादी जानकारी के माध्यम से लॉगिन करें।
• परिवार और सदस्यों से संबंधित प्रश्नावली भरें।
• अपने मकान की सही लोकेशन पिन-ड्रॉप करें।
• सभी जानकारियों की जांच करके फॉर्म सबमिट करें।
• सबमिट करने के बाद मिलने वाली Self Enumeration ID (SE ID) सुरक्षित रखें।
• जब जनगणना कर्मचारी घर आएं तो उन्हें यह आईडी उपलब्ध कराएं।

ध्यान रहे, स्व-गणना करना वैकल्पिक है। जो लोग ऑनलाइन जानकारी नहीं भरेंगे, उनके घर भी जनगणना कर्मचारी पहुंचेंगे और मोबाइल एप के माध्यम से विवरण दर्ज करेंगे।

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इस बार जनगणना में क्या-क्या पूछा जाएगा?

दूसरे चरण में व्यक्ति और परिवार से संबंधित कई प्रकार की जानकारियां जुटाई जाएंगी। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• परिवार के सदस्यों की संख्या और व्यक्तिगत विवरण।
• आयु, लिंग और वैवाहिक स्थिति।
• जाति से संबंधित जानकारी।
• शिक्षा और साक्षरता।
• रोजगार और आर्थिक गतिविधियां।
• प्रवासन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का विवरण।
• प्रजनन और परिवार से संबंधित जनसांख्यिकीय जानकारी।
• इन सवालों का उद्देश्य देश की जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति का व्यापक आकलन करना है।

इस जनगणना का सबसे चर्चित पहलू जाति संबंधी जानकारी का संग्रह है। लंबे समय से देश में जातिगत आंकड़ों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस होती रही है। अब जनगणना 2027 के दूसरे चरण में जाति संबंधी जानकारी जुटाए जाने से इस बहस को नया आधार मिल सकता है।

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हालांकि, यहां कुछ महत्वपूर्ण सवाल अभी भी चर्चा के केंद्र में हैं:

• OBC की अलग-अलग उपजातियों का विवरण किस प्रारूप में दर्ज किया जाएगा?
• जाति के नाम की वर्तनी या स्थानीय पहचान में अंतर होने पर उसका समाधान कैसे होगा?
• अलग-अलग राज्यों में एक ही जाति के अलग नाम होने पर आंकड़ों का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा?
• जातिगत आंकड़ों को सार्वजनिक करने का प्रारूप क्या होगा?

महत्वपूर्ण: जातियों और उपजातियों के वर्गीकरण की अंतिम प्रक्रिया तथा आंकड़ों के प्रकाशन को लेकर किसी अपुष्ट दावे को आधिकारिक तथ्य नहीं मानना चाहिए। इसके लिए जनगणना विभाग के निर्धारित प्रश्नपत्र और दिशा-निर्देश ही निर्णायक होंगे।

क्या जनगणना की जानकारी गोपनीय रहेगी?

जनगणना में दी गई व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता कानून के तहत सुरक्षित है। जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 के तहत जनगणना रिकॉर्ड को अदालत में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

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उत्तर प्रदेश के जनगणना अधिकारियों के अनुसार, जनगणना का नागरिकता निर्धारण या कर आकलन से संबंध नहीं है। नागरिकों को किसी प्रकार के दस्तावेज या OTP देने की आवश्यकता नहीं होगी।

जनगणना के आंकड़े, बदलेंगे देश की सियासत?

जनगणना 2027 केवल जनसंख्या गिनने की प्रशासनिक कवायद नहीं है, बल्कि यह देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को समझने का एक बड़ा माध्यम भी है। उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में इसके आंकड़ों को लेकर विशेष दिलचस्पी रहेगी।हालांकि, जनगणना के परिणाम तत्काल उपलब्ध नहीं होंगे। लेकिन जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय और राजनीतिक हिस्सेदारी की बहस चुनावी मुद्दों को जरूर प्रभावित कर सकती है।