आखिर कौन हैं हाइब्रिड आतंकी, जिनसे निपटने के लिए सुरक्षाबलों ने बनाया नया मास्टर प्लान?

जम्मू-कश्मीर की वादियों में बहाल हो रही शांति के बीच हालिया घटनाओं ने सुरक्षा रणनीतिकारों के कान खड़े कर दिए हैं। कुलगाम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ( Indian Army Kulgam Operation) के नाके पर हुआ हमला और दो विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की बर्बर हत्या कोई सामान्य वारदात नहीं, बल्कि घाटी के सामान्य होते जनजीवन को दोबारा अशांत करने की एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है। चिंताजनक बात यह भी है कि जिस दिन उपराज्यपाल एक शैक्षणिक संस्थान के कार्यक्रम में मौजूद थे, ठीक उसी वक्त सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का दुस्साहस किया गया। यह सीधे तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने और लोगों में डर का माहौल पैदा करने का प्रयास है।

सियासी बयानबाजी और सीमा पार की हमदर्दी पर सवाल

घाटी में बदलते माहौल के बीच स्थानीय सियासतदानों के रुख पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला द्वारा पड़ोसी मुल्क को लेकर दिखाई गई अप्रत्याशित नरमी—जिसमें उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि उस मुल्क के चलते माहौल सुरक्षित है—राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस छेड़ चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का यह दावा कि केंद्र ने क्षेत्र के विकास के लिए नाममात्र का काम भी नहीं किया, जमीनी हकीकत और जारी विकास परियोजनाओं से अलग तस्वीर पेश करता प्रतीत होता है। अब्दुल्ला परिवार जहां मौजूदा प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा है, वहीं सीमा पार बैठे अलगाववादी तत्व भी लगातार कश्मीर के नाम पर अपना पुराना एजेंडा चमकाने की नाकाम कोशिशों में जुटे हैं।

हाइब्रिड आतंकी और ओजीडब्ल्यू: सुरक्षाबलों के सामने सबसे बड़ा सिरदर्द

केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के सख्त रुख के चलते परंपरागत आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और हिंसा के आंकड़ों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद समस्या की जड़ें तब तक नहीं कटेंगी जब तक कि आतंकियों का जमीनी सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त न कर दिया जाए। सुरक्षा बलों के कड़े प्रहार के बाद आतंकी संगठनों ने अपनी कार्यशैली बदलकर ‘हाइब्रिड आतंकवाद’ का रास्ता चुना है। हाइब्रिड आतंकी ( Hybrid Terrorists in Kashmir) किसी रिकॉर्ड में दर्ज पेशेवर लड़ाके नहीं होते, बल्कि सामान्य नागरिकों की तरह दिनचर्या बिताते हैं और मौका मिलते ही अचानक किसी टारगेट किलिंग या हमले को अंजाम देकर दोबारा भीड़ में खो जाते हैं।

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इसी तरह ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) भी आम लोगों के बीच रहकर हथियारों की तस्करी, ठिकाने मुहैया कराने और खुफिया सूचनाएं लीक करने का काम चुपचाप कर रहे हैं। इन गुप्त तत्वों की पहचान करना किसी भी पारंपरिक सैन्य अभियान के लिए बेहद जटिल होता है, और यही वजह है कि मुस्तैदी के बावजूद कभी-कभार आतंकी कायराना वारदातों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं।

पूर्ण राज्य का दर्जा और एलओसी पर कड़ा पहरा: अब आगे की राह क्या?

यद्यपि अनुच्छेद 370 ( Article 370 Jammu Kashmir) हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर का माहौल तेजी से बदला है, लेकिन सुरक्षा के इन छिपे हुए खतरों को देखते हुए पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली पर कदम उठाने से पहले हर पहलू की गहन समीक्षा अनिवार्य मानी जा रही है। पड़ोसी मुल्क अपनी सरजमीं से संचालित आतंकी फैक्ट्रियों के जरिए लगातार घुसपैठ कराने की ताक में है। ऐसे में नियंत्रण रेखा (एलओसी) को तकनीकी और सैन्य रूप से पूरी तरह अभेद्य बनाना वक्त की सबसे बड़ी मांग है। इसके साथ ही सीमा पार बैठे आकाओं को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसे कड़े कदमों की याद दिलाते हुए यह स्पष्ट संदेश देना जरूरी है कि किसी भी नापाक हरकत का जवाब बेहद घातक होगा। भारत तब तक चैन से नहीं बैठ सकता जब तक सीमा पार के लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप पूरी तरह नेस्तनाबूद नहीं हो जाते।