UP के एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़कें नहीं, पैसे छापने की मशीन हैं; जानिए कैसे बदल रही है किसानों की किस्मत
UP Expressway Network: एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले का सफर तय करना किसी इम्तिहान से कम नहीं लगता था। खस्ताहाल सड़कें, घंटों रेंगता ट्रैफिक और पस्त होती गाड़ियां कभी यहां के सफर का कड़वा सच हुआ करती थीं। मगर बीते कुछ वर्षों में जमीनी हकीकत तेजी से बदली है। जहां सफर में पूरा दिन खप जाता था, आज विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे नेटवर्क ने उन फासलों को चंद घंटों में समेट दिया है। देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बनकर उभरा उत्तर प्रदेश अब सिर्फ सफर आसान नहीं कर रहा, बल्कि अपनी पूरी अर्थव्यवस्था का खाका बदल रहा है।
गंगा एक्सप्रेसवे से लेकर डिफेंस कॉरिडोर तक, UP के इस ‘सीक्रेट मॉडल’ ने दिल्ली को भी चौंकाया
ये तेज रफ्तार नेटवर्क अब सिर्फ कंक्रीट की पट्टियां नहीं रह गया है, बल्कि प्रदेश के सुदूर कोनों को व्यापार, तकनीक, खेती और रोजगार से जोड़ने वाली आर्थिक जीवनरेखा बन चुका है। यमुना एक्सप्रेसवे ने दिल्ली-एनसीआर और ताजनगरी आगरा की दूरी घटाई, तो आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे ने राजधानी की राह आसान की। इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (Purvanchal Expressway route), बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ने उपेक्षित माने जाने वाले इलाकों को विकास की मुख्यधारा में ला खड़ा किया। वहीं मेरठ से प्रयागराज को साधने वाला गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच दूरी के फासले को लगभग आधा करने की तैयारी में है।
सड़कें जब तेज होती हैं, तो अपने साथ निवेश, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और नई फैक्ट्रियों की कतार लेकर आती हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि बुंदेलखंड के किसी किसान या छोटे उद्यमी को अपना उत्पाद दिल्ली-एनसीआर की बड़ी मंडियों तक पहुंचाना होता था, तो भारी मालभाड़ा और समय का नुकसान सबसे बड़ी बाधा बनती थी। आज सुगम कनेक्टिविटी ने परिवहन लागत घटाई है और माल की बर्बादी रोकी है। इसका सीधा मुनाफा बहुराष्ट्रीय कंपनियों से ज्यादा छोटे कारोबारियों, एमएसएमई सेक्टर और स्थानीय किसानों की जेब तक पहुंच रहा है।
एक्सप्रेसवे के समानांतर बन रहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स हब और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नोड्स यूपी को उत्तर भारत का नया मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बना रहे हैं। सबसे अहम बदलाव क्षेत्रीय असमानता के मोर्चे पर आया है। लंबे समय तक नोएडा, गाजियाबाद जैसे पश्चिमी यूपी के जिले तो चमकते रहे, लेकिन पूर्वांचल और बुंदेलखंड विकास की दौड़ में पिछड़ते दिखे। अब लखनऊ से गाजीपुर तक फैला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और इटावा को जोड़ने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इन सड़कों ने विकास को पूरे राज्य में समान रूप से फैलाने का काम किया है।
इस बुनियादी ढांचे के विकास का सीधा प्रभाव आम जनजीवन पर भी दिख रहा है। आपातकाल में एंबुलेंस का समय पर बड़े अस्पतालों तक पहुंचना, धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों तक सैलानियों की सुगम आवाजाही और स्थानीय हुनर को मिलने वाला बाजार इसके जीवंत प्रमाण हैं। हालांकि, इस रफ्तार के साथ सड़क सुरक्षा के कड़े मानक, संतुलित टोल दरें, सर्विस लेन के जरिए स्थानीय गांवों का जुड़ाव और स्थानीय युवाओं को स्थानीय स्तर पर स्थायी रोजगार मिलना वे कसौटियां हैं, जिन पर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की अंतिम सफलता परखी जाती है।
गाना-बजाना या एक्टिंग करने वालों की मौज! योगी सरकार लाने जा रही है नई योजना, घर बैठे मिलेगा काम
आज उत्तर प्रदेश की सड़कें केवल दो शहरों के बीच का रास्ता नहीं नाप रहीं, बल्कि राज्य को ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी (Uttar Pradesh economy growth) बनाने की बुनियाद तैयार कर रही हैं। उद्योग, कृषि और रफ्तार का यह संगम अगर इसी तरह जमीन पर काम करता रहा, तो देश के विकास इंजन के रूप में यूपी की भूमिका सबसे मजबूत नजर आएगी।

