अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम, जानें भारत में कब से लागू हो रहा ये नियम

New Labour LAW: आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े बदलाव की जिसने देश के लाखों कर्मचारियों और कंपनियों की निगाहें अपनी ओर खींच ली हैं। खबर है कि सरकार ने नए श्रम कानून संहिता (न्यू लेबर कोड) की घोषणा कर दी है और उम्मीद की जा रही है कि यह 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू हो सकता है। इस नए कानून को श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने और हमारे काम करने के तरीकों को आधुनिक बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है।

आइये जानते हैं इस संहिता में कौन-कौन से ऐसे बड़े बदलाव हैं जो आपकी नौकरी और जीवन पर सीधा असर डालेंगे।

ग्रेच्युटी के नियम में ऐतिहासिक बदलाव

नए लेबर कोड का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चा में रहा बदलाव ग्रेच्युटी से जुड़ा है। अब तक नियम यह था कि किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का लाभ पाने के लिए कम से कम 5 साल की लगातार सेवा पूरी करनी पड़ती थी। लेकिन नए नियमों के तहत इस शर्त को बदल दिया गया है।

अब कर्मचारी को सिर्फ एक साल की नौकरी पूरी करने पर ही ग्रेच्युटी का हक मिल पाएगा।

यह बदलाव खासतौर पर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों, ठेके पर काम करने वालों और अस्थाई श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी, भले ही वे लंबी अवधि तक एक ही कंपनी में काम न कर पाएं।

न्यूनतम वेतन की नई परिभाषा

नए लेबर कोड में न्यूनतम वेतन (मिनिमम वेज) को लेकर भी एकदम साफ प्रावधान किए गए हैं। सरकार का मुख्य मकसद है कि देश भर में एक समान न्यूनतम वेतन व्यवस्था लागू की जाए। इसका सीधा अर्थ है कि मजदूरों को उनके श्रम का उचित और सम्मानजनक पारिश्रमिक मिले।

हालांकि, राज्यों को यह छूट दी जाएगी कि वे इस राष्ट्रीय ढांचे के भीतर रहकर अपना न्यूनतम वेतन तय करें, पर मज़दूरों के हितों से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। यह कदम लाखों श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और सुरक्षा

महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके कामकाजी अधिकारों को नए श्रम संहिता में विशेष महत्व दिया गया है। इसमें कई ज़रूरी प्रावधान शामिल हैं:

सुरक्षित कार्यस्थल की गारंटी।

काम के घंटों में लचीलापन (फ्लेक्सिबिलिटी)।

रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना।

सरकार का मानना है कि इन कदमों से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा।

फोर डे वर्क कल्चर की अनुमति

श्रम मंत्रालय (लेबर मिनिस्ट्री) ने अपने एक ट्वीट में संकेत दिया है कि नया लेबर कोड फोर डे वर्क कल्चर यानी हफ्ते में चार दिन काम करने की संस्कृति को भी अनुमति देता है।

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इसके तहत, यदि कोई कर्मचारी प्रतिदिन 12 घंटे काम करता है, तो वह हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करके अपने सप्ताह के घंटे पूरे कर सकता है। बाकी के तीन दिन वेतन सहित अवकाश (पेड हॉलिडे) माने जाएंगे।

लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि यह व्यवस्था पूरी तरह से कर्मचारी और कंपनी के बीच आपसी सहमति पर निर्भर करेगी। इस पहल को काम और जीवन के संतुलन (वर्क लाइफ बैलेंस) को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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29 से 4 तक: श्रम कानूनों का सरलीकरण

यह जानना ज़रूरी है कि सरकार ने कुल 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर चार नए लेबर कोड जारी किए हैं। ये चार कोड हैं:

• वेज कोड (मज़दूरी संहिता)।
• इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड (औद्योगिक संबंध संहिता)।
• सोशल सिक्योरिटी कोड (सामाजिक सुरक्षा संहिता)।
• ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड (व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता)।

इनका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए देश में व्यापार करने की सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस) को भी बढ़ावा देना है।

कुल मिलाकर यह नया लेबर कोड कर्मचारियों को अधिक अधिकार, बेहतर सुरक्षा और काम में ज़्यादा लचीलापन देने की दिशा में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक सुधार है। यह आने वाले समय में देश के श्रम बाजार की तस्वीर को पूरी तरह से बदल सकता है।