UP Panchayat Chunav: जानें कब तक आ सकती है वोटर लिस्ट

बागपत समेत और भी कई जिलों में अगले साल अप्रैल-मई के बीच प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav) की तैयारियाँ प्रशासनिक स्तर पर पूरी तेजी से चल रही हैं। जैसे-जैसे इलेक्शन की घड़ी नजदीक आ रही है राज्य सरकार की ओर से इस महत्तवपूर्ण लोकतांत्रिक आयोजन को समयबद्ध निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं।

इन कृत्यों के बीच सबसे पहले ग्राम पंचायतों (gram panchayat) और राजस्व ग्रामों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो निर्वाचन प्रक्रिया को न केवल न्यायसंगत बनाएगी बल्कि इसे पूरी तरह व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने में भी सहायक सिद्ध होगी। इस प्रक्रिया की धड़कनें पूरे जिले में महसूस की जा सकती हैं जहां अधिकारी कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में जुटे हैं।

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राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों (gram panchayat) और राजस्व ग्रामों के आंशिक पुनर्गठन के विस्तृत और सूक्ष्म प्रस्ताव 5 जून 2025 तक समय सीमा के भीतर सरकार को प्रस्तुत करें। बागपत जिला प्रशासन ने इस आदेश के आलोक में अपने पन्ने खोले हैं और बड़े ही सतर्कता तथा गंभीरता के साथ तैयारियाँ आरंभ कर दी हैं। इस क्रम में मौजूदा ग्राम पंचायतों (gram panchayat) की भौगोलिक बनावट उनकी सीमाएं जनसंख्या का वितरण तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति का गहराई से आंकलन किया जा रहा है ताकि निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्गठन से सभी वर्गों और समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

जानें कब तक आ सकती है वोटर लिस्ट

सूत्रों के अनुसार सितंबर-अक्टूबर 2025 तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav) की मतदाता सूची (voter list) को अंतिम रूप देने की योजना है जो चुनावी प्रक्रिया की आत्मा की तरह है। इसके लिए प्रशासन ने पहले चरण में बूथ स्तर अफसरों (बीएलओ) और पर्यवेक्षकों की तैनाती शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लेखपाल जूनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षक शिक्षा मित्र तथा अलग अलग सरकारी उपक्रमों और निकायों के चुने हुए योग्य कर्मचारी बूथ स्तर अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

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वहीं पर्यवेक्षक के रूप में राजस्व निरीक्षक सहायक विकास अधिकारी कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ बेसिक विद्यालयों के शिक्षक अपनी सूक्ष्म दृष्टि और अनुभव के साथ इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। इन कर्मठ अफसरों की आंखें हर मतदान केंद्र पर सचाई और निष्पक्षता का प्रहरी बनकर खड़ी रहेंगी।

प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि जून माह में मतदाता सूची (voter list) के अद्यतन के लिए एक पूर्व सर्वे भी कराया जाएगा। इस सर्वे के दौरान पुरानी मतदाता सूची (voter list) में से मृतकों के नाम स्थानांतरित व्यक्तियों के रिकॉर्ड और फर्जी नामों को पहचानकर हटाया जाएगा वहीं नए योग्य मतदाताओं को सजीवता से जोड़ा जाएगा। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को और भी मजबूत बनाया जा रहा है ताकि हर नागरिक के मताधिकार की गरिमा अक्षुण्ण रहे।