यूपी में रजिस्ट्री प्रक्रिया हुई बहुत आसान, सरकार ने लागू की पासपोर्ट जैसी सुविधा

Up registry news: उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री ऑफिस की पुरानी, थकाऊ और लंबी प्रक्रिया अब बदलने जा रही है। योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे रजिस्ट्री कराने वालों को न सिर्फ आराम मिलेगा बल्कि पारदर्शिता और आसानी से काम होगा। यही नहीं रजिस्ट्री प्रक्रिया अब पासपोर्ट ऑफिस की तरह सुगम और व्यवस्थित हो जाएगी जिससे आम नागरिकों के लिए यह काम पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक हो जाएगा।

क्या बदलेगा रजिस्ट्री प्रक्रिया में

अब रजिस्ट्री ऑफिस जाने से पहले आपको किसी लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगी सरकार ने इस पूरे सिस्टम को हाईटेक बनाने की दिशा में कदम उठाया है। जिस तरह पासपोर्ट के लिए आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ठीक उसी तरह अब रजिस्ट्री के लिए भी समय निर्धारित किया जाएगा। इस बदलाव से अब किसी को भी घंटों इंतजार नहीं करना होगा। तय वक्त पर रजिस्ट्री ऑफिस में पहुंचते ही आपको एक टोकन मिलेगा और आपका काम उसी क्रम में पूरा किया जाएगा।

दलाल संस्कृति पर लगेगा ब्रेक

यह नया सिस्टम दलालों और सिफारिशों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। पहले जहां जमीन की रजिस्ट्री में काफी भ्रष्टाचार होता था और लोग कई बार बाहर के एजेंटों के पास जाते थे। वहीं अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होने से ये अव्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी।

रजिस्ट्री ऑफिस होगा पूरी तरह से डिजिटल

योगी सरकार ने रजिस्ट्री ऑफिस के भीतर भी कई बदलाव किए हैं। अब डिजिटल काउंटर होंगे, जहां हर दस्तावेज की ऑनलाइन सत्यापन होगा। बायोमेट्रिक पहचान की जाएगी और पेमेंट भी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा। इसके अलावा, रजिस्ट्री ऑफिस में बैठने के लिए साफ सुथरा वेटिंग एरिया भी होगा। गर्मी या ठंड से राहत देने के लिए पानी की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

सीसीटीवी कैमरे और पारदर्शिता की नई पहल

रजिस्ट्री ऑफिस में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एआई आधारित हाई-रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे सीधे कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ेंगे, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। कर्मचारियों की गतिविधियों और रजिस्ट्री प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी आसानी से पकड़ी जा सकेगी। इससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और अधिकारियों पर दबाव बनेगा कि वे पूरी ईमानदारी से काम करें।

अब रजिस्ट्री प्रक्रिया में भी कई बदलाव होंगे। स्टेप शुल्क का भुगतान अब ऑनलाइन माध्यम से होगा, जिससे नागरिकों को बाहर के वेंडरों के पास दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपनी स्टेप ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट या कार्ड से भी चुकता कर सकते हैं। साथ ही एटीएम जैसी व्यवस्था से स्टेप पेपर मिल सकेगा, जिससे पूरा काम एक ही छत के नीचे हो जाएगा।

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रजिस्ट्री के बाद अब दाखिल-खारिज की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी। पहले जहां यह काम महीनों तक चलता था, अब यह मिनटों में हो सकेगा। इसका सीधा असर नागरिकों पर पड़ेगा, क्योंकि जमीन या संपत्ति रजिस्टर्ड होते ही राजस्व रिकॉर्ड भी तुरंत अपडेट हो जाएगा।

आसान और आरामदायक होगी रजिस्ट्री प्रक्रिया

योगी सरकार का ये कदम रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह पहल न केवल आम लोगों को राहत देगी बल्कि उन्हें बेहतर सुविधाएं भी प्रदान करेगी। ये फेरबदल रजिस्ट्री ऑफिस को एक सम्मानजनक और सुविधाजनक जगह बना देगा, जो पहले एक समस्या स्थल के रूप में जाना जाता था।