ड्राइवरों के अच्छे दिन कब आएंगे? 25 लाख बीमा, पेंशन और मुफ्त इलाज की उठी मांग

• वाहन चालकों के लिए बनेगा नया कानून? जौनपुर से उठी सामाजिक सुरक्षा की बड़ी आवाज
• वाहन चालकों के अधिकारों की लड़ाई तेज, सुरेश चन्द्र यादव ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी को सौंपा 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन
• जौनपुर में वाहन चालक कल्याण समिति ने उठाई सामाजिक सुरक्षा, 25 लाख के बीमा और 5 हजार रुपये मासिक पेंशन की मांग; चालकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और दुर्घटना में निशुल्क इलाज की भी मांग

कृष्णा यादव, EELA INDIA NEWS

जौनपुर। देश की परिवहन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले वाहन चालकों के अधिकार, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को लेकर आवाज तेज होने लगी है। इसी क्रम में वाहन चालक कल्याण समिति सम्पूर्ण भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चन्द्र यादव ने जौनपुर के बक्सा ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं मुख्य अतिथि राजेंद्र पाल गौतम को ज्ञापन सौंपकर वाहन चालकों के हित में कई महत्वपूर्ण मांगें उठाईं।

कार्यक्रम में सुरेश चन्द्र यादव ने कहा कि वाहन चालक दिन-रात मेहनत करके देश की परिवहन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों के योगदान को देखते हुए उनके लिए सम्मानजनक जीवन और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

25 लाख का बीमा और 5 हजार रुपये मासिक पेंशन की मांग

समिति की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में व्यावसायिक वाहन चालकों और उनके परिवारों की आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए कई अहम प्रस्ताव रखे गए। इनमें 25 लाख रुपये का बीमा, वृद्धावस्था में मासिक पेंशन और दुर्घटना की स्थिति में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग प्रमुख रही।

ज्ञापन में उठाई गईं प्रमुख मांगें

• 25 लाख रुपये का बीमा: सभी व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए 25 लाख रुपये का बीमा सुनिश्चित किया जाए।
• मृतक चालकों के परिवार को पेंशन: दिवंगत वाहन चालकों के आश्रितों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाए।
• वृद्धावस्था पेंशन: बुजुर्ग वाहन चालकों को 5 हजार रुपये मासिक पेंशन का लाभ मिले।
• बच्चों को मुफ्त शिक्षा: वाहन चालकों के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
• दुर्घटना में मुफ्त इलाज: सड़क दुर्घटना में घायल चालकों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करे।
• दिव्यांगता पर आर्थिक सहायता: दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए।
• राष्ट्रीय हेल्पलाइन: वाहन चालकों की समस्याओं और आपातकालीन सहायता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पलाइन शुरू की जाए।
• सुरक्षा कानून: चालकों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून बनाया जाए।
• स्वतंत्र न्याय तंत्र: वाहन चालकों से जुड़े मामलों के त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण के लिए स्वतंत्र न्याय व्यवस्था की जाए।
• संविदा चालकों का नियमितीकरण: सरकारी विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत वाहन चालकों को नियमित किया जाए।

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वाहन चालक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़: सुरेश चन्द्र यादव

समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चन्द्र यादव ने कहा कि वाहन चालक अपनी मेहनत और समर्पण से देश की परिवहन व्यवस्था को गति देते हैं। इसके बावजूद उनके और उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त सरकारी इंतजाम नहीं हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि वाहन चालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की ठोस नीति बनाई जाए, जिससे उन्हें वृद्धावस्था, दुर्घटना और आर्थिक संकट के समय दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े।

राजेंद्र पाल गौतम ने सुनीं वाहन चालकों की समस्याएं

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेंद्र पाल गौतम ने समिति की ओर से उठाए गए मुद्दों और वाहन चालकों की समस्याओं को सुना। ज्ञापन के माध्यम से वाहन चालकों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता और सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित करने की मांग को प्रमुखता से सामने रखा गया।

सुरेश चन्द्र यादव ने कहा कि वाहन चालकों की मेहनत और योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को उनकी सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाओं और परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।