योगी के वोट बैंक पर किसने लगाई सेंध, हिंदू मतदाताओं को लेकर संग्राम

उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची में भारी फेरबदल को लेकर बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है, जहां अक्टूबर 2025 में प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे, वहीं जनवरी 2026 की नई ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद यह संख्या घटकर सीधे 12.55 करोड़ पर आ गई है, जिससे एक ही झटके में करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से कम हो गए हैं। इस अचानक हुए बड़े बदलाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और सवाल उठाया है कि आखिर जिन लोगों के नाम पिछले पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में पूरी तरह सुरक्षित थे, वे विधानसभा की फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर कैसे हो गए।

इस पूरे सियासी घमासान के केंद्र में शहरी इलाके सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ और आगरा जैसे बीजेपी के पारंपरिक और सबसे मजबूत गढ़ों में ही सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम कटने के आंकड़े सामने आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए गए इस गंभीर मुद्दे के अनुसार, शुरुआती दावों में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने की बात सामने आ रही है, हालांकि यह आंकड़े अभी मुख्यमंत्री के आंतरिक दावे के रूप में हैं और निर्वाचन आयोग की ओर से कोई भी अंतिम आधिकारिक मुहर इस पर नहीं लगी है, लेकिन इन आंकड़ों ने सत्ता के गलियारों और बीजेपी संगठन के भीतर बड़ी हलचल पैदा कर दी है।

9 लाख मतदाताओं के नाम कम होने की बात सामने आई

तथ्यों के आधार पर बात करें तो अकेले राजधानी लखनऊ में लगभग 12 लाख, गाजियाबाद में 8 लाख से अधिक, कानपुर में करीब 9 लाख मतदाताओं के नाम कम होने की बात सामने आई है, और इसके साथ ही मेरठ व आगरा के जिलों से आए आंकड़ों ने भी पार्टी की नींद उड़ा दी है। खास बात यह है कि जिन लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा और नियमित लाभ मिल रहा है, उनके नाम भी सूची से गायब मिलने की बात कही जा रही है, जिसके बाद बीजेपी ने इस नुकसान की भरपाई के लिए युद्धस्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं।

पार्टी के भीतर किसी भी तरह के जोखिम से बचने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों, विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर बूथ स्तर पर एक्टिव होने का कड़ा निर्देश दे दिया है। बीजेपी का पूरा फोकस इस समय उन सभी छूटे हुए मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने पर है जिनके नाम तकनीकी गड़बड़ी या अन्य वजहों से कट गए हैं, जिसमें विशेष रूप से युवा और महिला वोटर्स को प्राथमिकता दी जा रही है। इसकी मुख्य वजह यह है कि पिछ्ले विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 255 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन कई ऐसी सीटें थीं जहां जीत का अंतर बहुत ही ज्यादा कम था, जैसे धामपुर सीट पर हार-जीत का फैसला महज 203 वोटों से हुआ था, कुर्सी में 217 और नकुड़ विधानसभा सीट पर केवल 315 वोटों का ही अंतर रहा था।

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यही वजह है कि पार्टी अब यह अच्छी तरह समझ चुकी है कि कुछ सौ वोटों का यह मामूली अंतर भी पूरे प्रदेश के राजनीतिक समीकरण को पलटने की ताकत रखता है, और इसलिए बीजेपी इस मामले में एक प्रतिशत भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ, विपक्षी दल इस पूरे मामले को सीधे तौर पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और वर्तमान सरकार की प्रशासनिक जवाबदेही से जोड़कर लगातार हमला बोल रहे हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि 2027 की चुनावी जंग अब केवल राजनीतिक रैलियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक-एक वोट की यह लड़ाई उत्तर प्रदेश की सत्ता का असली फैसला करेगी।