अतीक, मुख्तार और आजम के बेटों की चुनावी एंट्री? 2027 से पहले बदल गया यूपी का पूरा सियासी गणित!

यूपी की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव का रोमांच अभी से परवान चढ़ने लगा है। इस बार का मुकाबला सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई सियासी घरानों की अगली पीढ़ी भी अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में है। खास तौर पर तीन नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं—अली अहमद, अब्बास अंसारी और अब्दुल्ला आजम। इन तीनों के पिता अपने दौर के दिग्गज चेहरे रहे हैं, लेकिन क्या बेटों के लिए विरासत की यह राह आसान होगी? जानिए क्या कहती है यूपी की जमीनी हकीकत और कानूनी पेचीदगियां।

अली अहमद: प्रयागराज की सियासत और अतीक परिवार की अगली राह

माफिया से नेता बने अतीक अहमद के परिवार की प्रयागराज (खासकर शहर पश्चिमी सीट) की राजनीति में लंबी मौजूदगी रही है। 2027 के चुनाव से पहले अतीक परिवार के बेटों की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। अगस्त 2026 में अतीक के बड़े बड़े उमर अहमद के शहर पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ने और एआईएमआईएम से संभावित जुड़ने की चर्चाएं सामने आईं, जिसके बाद अली अहमद का नाम भी सुर्खियों में आया। हालांकि, अभी तक परिवार या किसी भी राजनीतिक दल की ओर से अली की उम्मीदवारी को लेकर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। देखना यह होगा कि अतीक परिवार की अगली पीढ़ी चुनावी मैदान में कैसे कदम रखती है।

अब्बास अंसारी: मऊ सदर और कानूनी चुनौतियों का फेर

मुख्तार अंसारी के निधन के बाद मऊ की राजनीति में उनके बेटे अब्बास अंसारी की भूमिका लगातार चर्चा के केंद्र में है। अब्बास 2022 में मऊ सदर सीट से सुभासपा-सपा गठबंधन के टिकट पर विधायक चुने गए थे, लेकिन 2025 में हेट स्पीच मामले में दो साल की सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। 2027 में उनके सामने सबसे बड़ा सवाल चुनाव लड़ने की पात्रता और पार्टी का चुनाव है। सुभासपा फिलहाल एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, ऐसे में अब्बास को राजनीतिक समीकरणों के साथ-साथ कानूनी मोर्चों पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी तभी मऊ में यह राजनीतिक विरासत आगे बढ़ पाएगी।

अब्दुल्ला आजम: रामपुर का सियासी गणित और कोर्ट का रुख

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनकी विधायकी दो बार अलग-अलग मामलों में रद्द हो चुकी है। ताजा कानूनी अपडेट के तहत 29 अक्टूबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जमानत देते हुए सजा निलंबित कर दी, लेकिन दोषसिद्धि (Conviction) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि जमानत मिलने के बावजूद उनकी चुनाव उम्मीदवारी पर अभी भी तलवार लटकी हुई है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होनी है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं।

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विरासत बनाम असल सियासत: 2027 का असली इम्तिहान

अतीक परिवार का प्रयागराज, अंसारी परिवार का मऊ-पूर्वांचल और आजम खान का रामपुर-पश्चिमी यूपी में अपना प्रभाव क्षेत्र रहा है। लेकिन सिर्फ सियासी सरनेम होना इस बात की गारंटी नहीं है कि चुनावी जीत मिल ही जाएगी। अली के मामले में पार्टी और रणनीति तय होना बाकी है, अब्बास के सामने कानूनी अड़चनें हैं, और अब्दुल्ला को कोर्ट से दोषसिद्धि पर राहत का इंतजार है। 2027 के चुनाव में केवल ये तीन चेहरे ही नहीं, बल्कि कई अन्य सियासी घरानों के युवा भी ताल ठोकने को तैयार हैं। यह तो वक्त ही बताएगा कि इनमें से कितने चेहरे कानूनी और सियासी बाधाओं को पार करके विधानसभा की देहरी तक पहुंच पाते हैं।