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अखिलेश ने बदला पीडीए का गणित, बीजेपी ने साधा हिंदुत्व और UCC का एजेंडा; 2027 में किसकी बनेगी सरकार?

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तारीखों का भले ही अभी ऐलान न हुआ हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। इस बार मुकाबला महज चेहरों का नहीं, बल्कि उन ध्रुवीकरण और सामाजिक समीकरणों का है जो 80 लोकसभा सीटों वाले इस सबसे बड़े सूबे की सत्ता तय करेंगे। एक ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अपने पीडीए (PDA) फॉर्मूले का दायरा बढ़ाकर बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, समान नागरिक संहिता (UCC) और कानून-व्यवस्था के एजेंडे को धार दे रही है।

लोकसभा 2024 के नतीजों से बदला सियासी गणित

साल 2024 के लोकसभा चुनावों (Uttar Pradesh Assembly Election) ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर किया था। सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने प्रदेश की 80 में से 47 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसमें अकेले समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। इसके विपरीत, 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में 33 सीटों पर सिमट गई। विपक्षी खेमा इस कामयाबी का श्रेय पीडीए की गोलबंदी और संविधान बचाने के विमर्श को देता है। इसी सफलता को आधार बनाकर अब अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार कर रहे हैं।

आगरा महासम्मेलन और पीडीए (Akhilesh Yadav PDA) के विस्तार की रणनीति

हाल ही में 15 नवंबर को आगरा में आयोजित दलित महासम्मेलन के माध्यम से अखिलेश यादव ने पीडीए के ‘डी’ को ‘दमदार दलित’ के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने दलित समुदाय के लिए विशेष पैकेज का वादा करने के साथ-साथ आरक्षण और संविधान के संरक्षण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। अखिलेश का मानना है कि 2027 में दलित मतदाता बीजेपी को सत्ता से हटाने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

इससे पहले 12 नवंबर को असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद द्वारा ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाए जाने के ऐलान पर अखिलेश यादव ने विरोध के बजाय उसका स्वागत किया। उनका दावा है कि इस मोर्चे की सक्रियता से बीजेपी के वोट शेयर में 2 से 3 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है, हालांकि यह फिलहाल एक राजनीतिक आकलन है, चुनावी परिणाम नहीं। अखिलेश यादव अपने पीडीए दायरे को केवल पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक तक सीमित न रखकर पी से पिछड़ा और पंडित, डी से दलित और दमदार दलित, ए से अल्पसंख्यक और अगड़ा, आधी आबादी तथा अन्नदाता को जोड़कर एक व्यापक सामाजिक गठबंधन खड़ा करना चाहते हैं।

हिंदुत्व, यूसीसी और कानून-व्यवस्था पर बीजेपी का दांव

जातीय गोलबंदी की काट के लिए बीजेपी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और सख्त कानून-व्यवस्था को अपने प्रमुख चुनावी हथियार के रूप में आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘बंटेंगे तो कटेंगे’ और ‘एक रहेंगे तो नेक रहेंगे’ जैसे नारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक हैं तो सेफ हैं’ संदेश को इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

UP में बीजेपी की असली बी टीम कौन, ओवैसी मायावती अखिलेश में महाभारत

मुख्यमंत्री योगी लगातार प्रदेश में कानून-व्यवस्था और माफिया के खिलाफ कार्रवाई को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हैं, जिसे ‘नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब है चंगा’ जैसे नारों से बल मिलता है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तीसरी लगातार सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की बात कहकर 2027 के लिए एक बड़ा वैचारिक मुद्दा भी साध लिया है।

1993 से 2027 तक: नारों के पार जमीनी मुद्दे

उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 1993 के सपा-बसपा गठबंधन से लेकर आज तक सामाजिक और जातीय गोलबंदी ने कई बार चुनाव की दिशा मोड़ी है। 2027 में पीडीए बनाम हिंदुत्व की यह बिसात एक बार फिर सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश है। हालांकि, विशेषज्ञों और जमीनी हकीकत के मुताबिक, चुनाव के नतीजे केवल नारों या रणनीतियों से तय नहीं होते। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, कानून-व्यवस्था और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे भी मतदाताओं के फैसले को गहराई से प्रभावित करेंगे। फिलहाल, बीजेपी और सपा दोनों ही दल चुनाव से पहले अपने-अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हैं।

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