UP PMAY-G List: यूपी पीएम आवास योजना की फाइनल लिस्ट जारी, मोबाइल से 2 मिनट में चेक करें अपना नाम, मिलेंगे 1.20 लाख

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत अपने पक्के घर का सपना देख रहे लाखों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खुशखबरी सामने आ रही है। राज्य सरकार ने ‘आवास प्लस सर्वेक्षण’ के आधार पर तैयार की गई लाभार्थियों की फाइनल मेरिट सूची आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। जिन आवेदकों का नाम इस अंतिम सूची में शामिल होगा, उनके लिए मकान की स्वीकृति (Sanction) और बैंक खाते में फंड ट्रांसफर करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। ग्राम विकास विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश की लगभग सभी ग्राम सभाओं में पात्रता की गहन जांच और बैठकों के बाद इस सूची को अंतिम रूप दिया गया है, जिससे फर्जीवाड़ा पूरी तरह खत्म हो गया है।

आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 के आधार पर तैयार हुई नई सूची

उत्तर प्रदेश में इस बार लाभार्थियों का चयन किसी पुराने रिकॉर्ड या मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि पूरी तरह पारदर्शी ‘आवास प्लस सर्वेक्षण 2024’ (Awas Plus Survey) के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। सर्वे का काम ग्राउंड जीरो पर पूरा होने के बाद सभी ग्राम सभाओं में खुली बैठकें आयोजित की गईं। इस दौरान अपात्र लोगों को बाहर करने के लिए ग्रामीणों से आपत्तियां भी मांगी गईं। इन सभी शिकायतों और आपत्तियों का कानूनी निस्तारण करने के बाद ही फाइनल लिस्ट तैयार की गई है। अब जैसे ही यह सूची पूरी तरह लाइव होगी, केंद्र सरकार के आधिकारिक ‘आवास सॉफ्ट’ (AwaasSoft) पोर्टल पर जिलों के अनुसार लक्ष्य (Targets) आवंटित कर दिए जाएंगे।

मैदानी इलाकों में ₹1.20 लाख की सीधी मदद, शौचालय के लिए अलग से मिलेंगे पैसे

इस कल्याणकारी योजना के तहत चयनित होने वाले पात्र परिवारों को अपना पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से सीधे बैंक खाते में भारी वित्तीय सहायता दी जाती है।

• मैदानी क्षेत्र (Plains): घर निर्माण के लिए सीधे ₹1,20,000 की आर्थिक मदद मिलती है।

• पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र: कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यह राशि ₹1,30,000 तक दी जाती है।

• शौचालय निर्माण (Swachh Bharat Mission): स्वच्छ भारत मिशन के तहत ₹12,000 की अतिरिक्त नकद सहायता मिलती है।

• रोजगार का लाभ (MGNREGA): लाभार्थियों को मनरेगा योजना के तहत 90 से 95 दिनों की अकुशल मजदूरी का अतिरिक्त लाभ भी दिया जाता है, जिससे गरीब परिवारों पर घर बनाने की मजदूरी का बोझ नहीं पड़ता।

शहरी क्षेत्र के आवेदकों को मिलेगी ₹67,000 की भारी ब्याज सब्सिडी

ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-U) का संचालन किया जा रहा है। शहरी योजना का प्रारूप थोड़ा अलग है, जिसमें पात्र परिवारों को अपना घर खरीदने या बनाने के लिए बैंक से लिए जाने वाले होम लोन (Home Loan) पर भारी ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy) प्रदान की जाती है। सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, शहरी क्षेत्र के लाभार्थी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के जरिए ₹67,000 तक की सीधी ब्याज छूट का फायदा उठा सकते हैं, जिससे उनकी मासिक ईएमआई (EMI) का बोझ काफी कम हो जाता है।

मोबाइल से घर बैठे PMAY-G Beneficiary List में ऐसे चेक करें अपना नाम

अगर आपने भी पक्के मकान के लिए आवेदन किया था, तो आप नीचे दिए गए सरल स्टेप्स को फॉलो करके तुरंत अपने मोबाइल से ही पूरी विलेज-वाइज लिस्ट (Village-Wise List) डाउनलोड कर सकते हैं:

1. सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज के मेन्यू बार में मौजूद ‘Awaassoft’ सेक्शन पर क्लिक करें और वहां दिए गए ‘Report’ विकल्प को चुनें।

3. अब एक नया पेज खुलेगा, जिसमें सबसे नीचे स्क्रॉल करके ‘Social Audit Reports’ के अंतर्गत ‘Beneficiary Details for Verification’ लिंक पर क्लिक करें।

4. इसके बाद ड्रापडाउन मेन्यू से क्रमशः अपना राज्य (Uttar Pradesh), अपना जिला, संबंधित ब्लॉक और अपनी ग्राम पंचायत का चयन करें।

5. अगले विकल्प में योजना का वर्ष और फिर ‘Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin’ को सेलेक्ट करें।

6. स्क्रीन पर आ रहे गणितीय कैप्चा कोड (Captcha) को हल करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपकी स्क्रीन पर आपकी ग्राम पंचायत की पूरी लाभार्थी सूची (Beneficiary List) आ जाएगी। इसमें आप अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता का नाम और मिलने वाली किस्त की स्थिति (Payment Status) देख सकते हैं। भविष्य के संदर्भ के लिए इस लिस्ट को ‘Download PDF’ बटन पर क्लिक करके अपने फोन में सुरक्षित सेव कर लें।

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अगर लिस्ट में नाम न मिले तो तुरंत करें यह काम

यदि ऑनलाइन सर्च करने के बाद भी इस नई सूची में आपका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल भी परेशान न हों। तकनीकी कारणों या डेटा अपलोडिंग में देरी की वजह से ऐसा हो सकता है। ऐसी स्थिति में आवेदक तुरंत अपनी ग्राम पंचायत के प्रधान, विकास खंड कार्यालय (Block Office) में जाकर संबंधित ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) या ग्राम विकास अधिकारी (VDO) से मिलकर अपने आवेदन की भौतिक स्थिति (Application Status) की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।