राहुल गांधी को मिला अब इस मास्टरमाइंड का साथ, क्या हिलेगा चुनाव आयोग

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर फर्जी मतदाता सूची के आरोपों के बाद अब एक प्रमुख विपक्षी नेता शरद पवार ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर लिया है। पवार का बयान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है क्योंकि इससे विपक्षी एकता (opposition unity) को नया बल मिल सकता है। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी अपने हमलों को और तेज करेंगे, खासकर जब उन्हें पवार का समर्थन प्राप्त है।

हाल ही में पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों का जवाब देना उनकी जिम्मेदारी थी। पवार का आरोप था कि शाह इन आरोपों को नकारने की बजाय ध्यान को दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पवार ने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी एनसीपी (NCP) सोमवार को बिहार की मतदाता सूची (Bihar voter list) में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन (protest) करेगी। ये प्रदर्शन पिछले 15 दिनों से संसद (Parliament) में हो रहे हंगामे का हिस्सा है जिसमें सच्चाई जनता के सामने लाने की मांग की जा रही है।

मतदाता सूची विवाद (voter fraud): राहुल गांधी के आरोप और पवार की प्रतिक्रिया

राहुल गांधी ने हाल ही में चुनाव आयोग (Election Commission) पर बीजेपी (BJP) के साथ साठगांठ और बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी (voter fraud) का आरोप लगाया था। उन्होंने महाराष्ट्र (Maharashtra) और कर्नाटक (Karnataka) में मतदाता सूचियों में हेराफेरी का दावा करते हुए इसके ठोस प्रमाण भी पेश किए थे। पवार का कहना है कि ये आरोप गंभीर हैं और गृह मंत्री को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट जवाब देने की बजाय इसे नजरअंदाज किया और अन्य मुद्दे उठाने की कोशिश की।

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पवार का ये बयान चुनाव आयोग की विश्वसनीयता (credibility of Election Commission) पर सवाल उठाने का एक और प्रयास माना जा रहा है। उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि बिहार की मतदाता सूची में अनियमितताएं अब तक सामने नहीं आईं जबकि ये मुद्दा पिछले कुछ दिनों से संसद में काफी उछल रहा है। पवार ने कहा कि अगर सच्चाई (truth) सामने नहीं आती तो ये लोकतंत्र (democracy) के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये मतदान प्रक्रिया (voting process) की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है।

विरोध प्रदर्शन की दिशा और विपक्षी एकता का बढ़ता दबाव

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ये भी स्पष्ट किया कि सोमवार को होने वाला विरोध प्रदर्शन बिहार की मतदाता सूची पर केंद्रित होगा, जहां विपक्षी दल चुनाव आयोग से अधिक पारदर्शिता (transparency) की मांग कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन विपक्षी दलों (opposition parties) के उस साझा अभियान का हिस्सा है जो चुनाव आयोग से जवाबदेही (accountability) और जांच की मांग कर रहा है। पवार ने कहा कि अगर ये मुद्दा संसद में हल नहीं हो सकता तो इसे सड़क पर लाना आवश्यक हो गया है।

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बिहार की मतदाता सूची विवाद जुलाई 2025 में तब शुरू हुआ जब विपक्ष ने विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन (SIR) प्रक्रिया पर सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के कारण 45 से 50 लाख मतदाता प्रभावित हो सकते हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर सकता है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन (protest) भी किया और SIR के खिलाफ नारेबाजी की।