कॉलेज की बेटियों को मिलेगी फ्री स्कूटी, हेलमेट-इंश्योरेंस और 4L पेट्रोल भी मुफ्त; जानिए पात्रता और चयन नियम
उत्तर प्रदेश की कॉलेज छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने अपने चुनावी वादे को धरातल पर उतारते हुए ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत अक्टूबर और नवंबर 2026 के दौरान प्रदेश की मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी का वितरण किया जाएगा। त्योहारी सीजन से पहले सरकार के इस कदम से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहीं हजारों छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
किन्हें मिलेगा लाभ और क्या है पात्रता की शर्तें?
योजना के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक (Graduation) की पढ़ाई पूरी करने वाली टॉप 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को इस योजना के लिए चुना जाएगा। आवेदक छात्रा का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और इनसे संबद्ध सभी महाविद्यालयों में अध्ययनरत पात्र छात्राएं इस योजना के दायरे में आएंगी। इसके अलावा, आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पेट्रोल स्कूटी के साथ हेलमेट, इंश्योरेंस और 4 लीटर ईंधन भी फ्री
सरकार छात्राओं को केवल वाहन ही नहीं, बल्कि पूरी सुरक्षा और सुविधा किट भी उपलब्ध कराएगी। चयनित प्रत्येक छात्रा को आईएसआई (ISI) मार्क वाला हेलमेट, वाहन का पूर्ण बीमा (Insurance) और निःशुल्क आरटीओ रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही वाहन के साथ 4 लीटर पेट्रोल भी मुफ्त दिया जाएगा। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में चार्जिंग और मेंटेनेंस की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इलेक्ट्रिक के बजाय पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी देने का निर्णय लिया है।
जयंत चौधरी के गढ़ में अखिलेश यादव का बड़ा प्लान! 2027 से पहले बदल सकता है पश्चिमी यूपी का समीकरण
विशेष वर्ग को प्राथमिकता और चयन की प्रक्रिया
योजना में सामाजिक संतुलन और संवेदनशीलता का पूरा ध्यान रखा गया है। बलिदानी सैनिकों के परिवारों की मेधावी बेटियों, दिव्यांग छात्राओं और निराश्रित छात्राओं को मेरिट सूची में विशेष प्राथमिकता और प्रावधान दिए जाएंगे। चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है; इसके तहत संबंधित विश्वविद्यालय पात्र छात्राओं की मेरिट सूची तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके बाद जिला स्तर पर जिलाधिकारी (DM) द्वारा सूची का सत्यापन किया जाएगा और शासन स्तर से अंतिम चयन सूची जारी कर स्कूटियों का वितरण सुनिश्चित होगा।
