नागरिकों की जान से खिलवाड़ नहीं चलेगा! बिजली निगम को 10 लाख अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश बरकरार

“बिजली विभाग की जवाबदेही और नागरिकों के मानवाधिकार” पर EELA INDIA NEWS की Legal Exclusive Report

• बिजली करंट से घायल व्यक्ति को बड़ी राहत, मानवाधिकार आयोग की सिफारिश पर हाईकोर्ट की मुहर। पहले 1.65 लाख दिए, फिर भी खत्म नहीं हुई जिम्मेदारी; बिजली निगम को देने होंगे 10 लाख और
• बिजली विभाग की जवाबदेही पर हाईकोर्ट का बड़ा संदेश, पीड़ित को मिलेगा कुल 11.65 लाख मुआवजा
• सालों तक मुआवजे का इंतजार, अब हाईकोर्ट से मिली राहत; बिजली निगम की याचिका खारिज

विपिन सैनी, EELA INDIA NEWS

लखनऊ: बिजली की लाइनों का रखरखाव केवल विभागीय औपचारिकता नहीं, बल्कि आम नागरिकों की जान की सुरक्षा से जुड़ी वैधानिक जिम्मेदारी है। बिजली करंट से घायल हुए एक व्यक्ति को अतिरिक्त मुआवजा देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के 10 लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजा देने के निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने 2 नवंबर 2026 को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और उसके मुख्य अभियंता की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के बाद पीड़ित को पहले दिए गए 1.65 लाख रुपये के अतिरिक्त 10 लाख रुपये मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस प्रकार कुल मुआवजे की राशि 11.65 लाख रुपये होगी।

2011 में हुआ था बिजली करंट का हादसा

मामला वर्ष 2011 का है। बिजली करंट से एक व्यक्ति घायल हो गया था। घटना के बाद उसी वर्ष मुआवजे के लिए आवेदन किया गया था। बिजली निगम ने वर्ष 2017 में पीड़ित के पिता को 65 हजार रुपये का भुगतान किया। इसके बाद 13 फरवरी 2025 को पीड़ित को एक लाख रुपये और दिए गए।

हालांकि, पीड़ित ने वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने मामले पर विचार करने के बाद 27 जुलाई 2026 को बिजली निगम को पहले दिए गए 1.65 लाख रुपये के अतिरिक्त 10 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया।

बिजली निगम ने मानवाधिकार आयोग के आदेश को दी थी चुनौती

मानवाधिकार आयोग के आदेश से असहमत बिजली निगम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की। निगम की ओर से दलील दी गई कि दुर्घटना वर्ष 2011 में हुई थी, जबकि मानवाधिकार आयोग में शिकायत वर्ष 2024 में दर्ज कराई गई। इसलिए शिकायत को समय-सीमा के आधार पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। निगम ने यह भी कहा कि पीड़ित को पहले ही 1.65 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की बिजली निगम की दलील?

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि मुआवजे का पूरा भुगतान नहीं किया जाना लगातार जारी रहने वाला उल्लंघन था। अदालत ने यह भी गौर किया कि मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज होने के बाद 13 फरवरी 2025 को एक लाख रुपये का भुगतान किया गया था। इस भुगतान को अदालत ने लिमिटेशन एक्ट की धारा 20 के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना। खंडपीठ ने लिमिटेशन एक्ट की धारा 22 का भी उल्लेख किया, जो लगातार जारी रहने वाले उल्लंघनों और गलत कृत्यों से संबंधित है।

बिजली लाइनों का रखरखाव निगम की वैधानिक जिम्मेदारी

इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बिजली निगम की जवाबदेही से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिजली निगम का वैधानिक दायित्व है कि वह ट्रांसमिशन लाइनों का रखरखाव इस प्रकार करे कि आम नागरिकों का जीवन खतरे में न पड़े। अदालत ने कहा कि बिजली निगम के अधिकारियों की लापरवाही से नागरिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।

यह टिप्पणी सार्वजनिक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। बिजली के खुले तार, खराब लाइनें और रखरखाव में लापरवाही जैसी परिस्थितियां नागरिकों के जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं।

मानवाधिकार आयोग को अतिरिक्त मुआवजे की सिफारिश का अधिकार

हाईकोर्ट ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(A) का उल्लेख करते हुए कहा कि मानवाधिकारों के उल्लंघन या उनकी रोकथाम में लापरवाही सामने आने पर आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित अथवा उसके परिवार को मुआवजा देने की सिफारिश कर सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पहले से कुछ मुआवजा दिए जाने से आयोग की अतिरिक्त मुआवजे की सिफारिश करने की शक्ति समाप्त नहीं होती। यानी केवल आंशिक भुगतान कर देने से संबंधित विभाग अपनी जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकता।

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पीड़ित को अब कुल कितना मुआवजा मिलेगा?

मुआवजे का विवरण – राशि
वर्ष 2017 में भुगतान – ₹65,000
13 फरवरी 2025 को भुगतान- ₹1,00,000
अतिरिक्त मुआवजा – ₹10,00,000
कुल मुआवजा- ₹11,65,000

हाईकोर्ट ने बिजली निगम को क्या संदेश दिया?

अदालत ने बिजली निगम की याचिका खारिज करते हुए मानवाधिकार आयोग के अतिरिक्त 10 लाख रुपये मुआवजे के निर्देश को बरकरार रखा। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान तत्काल किया जाना चाहिए था। अदालत ने यह भी कहा कि भुगतान में देरी के बावजूद अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाया गया।
यह फैसला बिजली विभागों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है और लापरवाही के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर जवाबदेही तय हो सकती है।

आम नागरिकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

यह फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो बिजली की लाइनों, खुले तारों या विद्युत व्यवस्था से जुड़ी दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। इससे यह कानूनी सिद्धांत सामने आता है कि जहां मानवाधिकारों का उल्लंघन और मुआवजे की देनदारी स्थापित हो, वहां पहले किया गया आंशिक भुगतान अपने आप में अंतिम राहत नहीं माना जाएगा।

मानवाधिकार आयोग कानून के तहत अतिरिक्त मुआवजे की सिफारिश कर सकता है। साथ ही बिजली निगमों को विद्युत लाइनों के रखरखाव और सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी होगी।

केस की जानकारी:

केस: Chief Engineer Electrical Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. & Another बनाम U.P. Human Rights Commission & Others

केस नंबर: Writ-C No. 12090 of 2026
निर्णय की तारीख: 2 नवंबर 2026
न्यूट्रल साइटेशन: 2026:AHC-LKO:79068-DB
पीठ: न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ एवं न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय
न्यायालय: इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच