खाली शराब की बोतल पर 20 रुपये कैशबैक, सरकार लाई है अजीबोगरीब स्कीम
केरल सरकार शराब की बिक्री और पैकेजिंग को लेकर एक नई योजना शुरू कर रही है (Kerala Government Liquor Scheme, Liquor Sale Rules, Liquor Packaging Rules)। इसमें एक बोतल पर 20 रुपये अतिरिक्त देने होंगे (Rs 20 Extra Charge)। लेकिन खाली बोतल लौटाने पर 20 रुपये वापस कर दिए जाएँगे (Plastic Bottle Refund, Bottle Return Scheme)। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, सरकार ने प्लास्टिक कचरे से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए यह कदम उठाया है (Environment Protection, Plastic Waste Control, Reducing Plastic Waste, Environmental Initiatives)। Government Liquor Scheme
प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए आबकारी विभाग ने दो फैसले लिए हैं (Kerala Excise Department)। पहले फैसले में, केरल राज्य पेय पदार्थ निगम (बेवको) के आउटलेट्स में बिकने वाली प्रीमियम शराब अब प्लास्टिक की बोतलों में नहीं मिलेगी। राज्य में 800 रुपये से ज़्यादा कीमत की शराब की बोतलें अब कांच की बोतलों में बेची जाएँगी (Glass Bottles)।
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दूसरे फैसले में शराब खरीदने वाले ग्राहकों से 20 रुपये अतिरिक्त लिए जाएँगे (Rs 20 Extra Charge, Liquor Customer Refund)। बोतल लौटाने पर यह राशि ग्राहक को वापस कर दी जाएगी (Liquor Bottle Refund Process)। हर बोतल पर एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिससे रिफंड प्रक्रिया को ट्रैक करने में मदद मिलेगी (QR Code Refund)। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि रिफंड केवल वहीं से मिलेगा जहाँ से बोतल खरीदी गई थी।
पहले दो ज़िलों में लागू होगी ये परियोजना (Liquor Scheme)।
मंत्री एम.बी. राजेश ने कहा कि अगर ग्राहक 20 रुपये का अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं, तो ये राशि केवल जमा राशि होगी। केरल सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए क्लीन केरल कंपनी के साथ साझेदारी की है (Clean Kerala Company)। ये परियोजना सितंबर 2025 से तिरुवनंतपुरम और कन्नूर ज़िलों में शुरू की जाएगी (Liquor Refund Scheme 2025)।
सरकार ने कहा कि अगर यह प्रयोग सफल रहा, तो इसे जनवरी 2026 से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा (Kerala Liquor Policy, State Liquor Rules)। तमिलनाडु में भी इसी तरह की एक योजना सफलतापूर्वक शुरू की गई थी, जिसका केरल सरकार ने अध्ययन किया था (Tamil Nadu Bottle Return Model)। तमिलनाडु में बोतल वापसी प्रक्रिया को देखने के बाद केरल सरकार ने इस मॉडल को अपने राज्य में लागू किया है।
